खाद्यतेल आणि इंधनांच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशातील हा अतिरिक्त भार लोकांमध्ये संताप व्यक्त करीत आहे. या वाढीची कारणे आणि केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजना काय आहेत?
एका वर्षामध्ये संपूर्ण भारतासाठी खाद्यतेल (मोहरी तेल, शेंगदाणा तेल, सोया तेल, वनस्पती, पाम तेल, सूर्यफूल तेल) किती प्रमाणात वापरले जाते हे समजू या. खाद्य तेलांची मागणी वर्षाकाठी सुमारे 25 दशलक्ष टन्स एवढी असून दरवर्षी वाढते आहे तर देशांतर्गत उत्पादन 11 दशलक्ष टन इतके आहे, त्यामुळे जवळपास 14 दशलक्ष टनांची कमतरता आहे. ही अतिरिक्त आवश्यकता आंतरराष्ट्रीय बाजाराद्वारे पूर्ण केली जाते. आम्ही अतिरिक्त गरजेच्या 56% ब्राझील, यूएसए, अर्जेंटिना, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून आहोत. किंमतीतील वाढ ही आंतरराष्ट्रीय किंमतींचे प्रतिबिंब आहे. काही देशांमध्ये लँडस्केप बदलला आहे, खाद्यपदार्थांच्या बाजारातून तेल ते इंधन बाजाराकडे हलवित आहे. अलिकडील कल दर्शवितो की ब्राझील, यूएसए विशेषत: वेजीटेबल तेलाला जैवइंधनात (biofuel ) रुपांतर करीत आहे. इतर घटक म्हणजे चीनची भारी आयात, कामगारांचे प्रश्न आणि मलेशियासोबत ताणलेले संबंध, इंडोनेशिया आणि मलेशियामधील पाम तेलावरील निर्यातीवरील वाढलेले दर, बदलत्या वातावरणामुळे अमेरिकेत अपेक्षित वृक्षारोपण कमी, अर्जेंटिनामध्ये दीर्घकाळ दुष्काळामुळे कमी उत्पादन.
आपण कृषी राष्ट्र म्हणून गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, आपली मोठी लोकसंख्या अद्याप शेती आधारित आहे, आपण आपली गरज का पूर्ण करू शकत नाही, शेतकरी का नाराज आहेत? गेल्या बर्‍याच वर्षात राज्य व पूर्वीच्या केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई का केली नाही. पंतप्रधान मोदींनी एखाद्या विशिष्ट वस्तूच्या प्रश्नाकडे बारकाईने पाहणे आणि कृती आराखड्याचा निर्णय घेण्याची गरज का आहे? केंद्र सरकारने एमएसपी वाढवून, दर्जेदार बियाणे आणि तंत्रज्ञान देणारी शेती उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. आम्हाला नजीकच्या काळात फायदे दिसतील. शेतकर्‍यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी विधेयक हे शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणणारे होते, तथापि विरोधी नेत्यांनी केलेल्या पक्षपाती प्रचारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बिले स्थगित केली. तोटा कोनाचा आहे? साहजिकच शेतकरी. आपला असा अनुभव होता की 2014 साली जेव्हा मोदी सरकार स्थापन झाले तेव्हा डाळींचे दर प्रति किलो २०० रुपयांपेक्षा जास्त होते, मग योग्य पावले उचलून डाळींचे दर खाली आले. खाद्यतेलाच्या किंमतींवर आळा घालण्यासाठी आम्हाला असाच जोर बघायचा आहे कारण कोविड -19 मुळे घरगुती उत्पन्न आधीपासूनच कमी झाले आहे.
इंधन, विशेषत: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींबाबत लोक मोदी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत, आपण सविस्तरपणे समजू या. आम्ही 80% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किंमती बदलल्यामुळे भारतातील किंमतींवर परिणाम होतो. गेल्या वर्षात आंतरराष्ट्रीय किंमती 18 डॉलर वरुन 72 डॉलर पर्यंत वाढल्या आहेत, जवळपास 300% वाढ. जर पेट्रोलची किंमत 100 रुपये मानली गेली तर बेस किंमत 32 रुपये, केंद्र सरकारचा कर सुमारे 23 रुपये आणि राज्य सरकारचा कर सुमारे 42 रुपये आहे, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये सर्वाधिक कर आहे. म्हणूनच लोकांना जास्तीत जास्त पैसे कोठे जात आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे आणि किंमती खाली आणण्यासाठी कोण पावले उचलू शकते हे सुध्दा माहित आहे.
मग अवलंबन कमी करण्यासाठी मोदी सरकार काय करत आहे?
2014 पूर्वी इथेनॉल मिश्रित करणे केवळ 1% होते, आता ते 8 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे आणि 2025 पर्यंत ते 20% पर्यंत वाढवण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
सौर, बायोगॅस आणि पवन ऊर्जेवर जास्त भर, 2014 च्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट आणि पुढील लक्ष्य 220 गिगा वॉट आहे.
विद्युत वाहनांवर भर
जास्त परिष्करण (Refining ) आणि साठवण क्षमता तयार करणे
मोदी सरकार विविध विकास प्रकल्पांसाठी मिळणार्‍या कमाईचा उपयोग करीत आहे. माझ्या लेखाद्वारे आपण संरक्षण क्षेत्रातील बदलांविषयी वाचू शकता: https://sharencare.in/2021/06/08/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d/
अर्थव्यवस्थेच्या उन्नतीसाठी आणि प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध क्षेत्रांवर प्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. महाराष्ट्र, राजस्थानसारख्या राज्य सरकारांनीही मिळणार्‍या महसुलावरील आपला खर्च हायलाइट करावा; यामुळे जनतेत आत्मविश्वास वाढेल.