उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्व राज्यांपैकी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. बावीस कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही युरोपमधील बर्‍याच देशांच्या लोकसंख्येइतकीच आहे, अमेरिकेच्या दोन तृतीयांश, महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपेक्षा दुप्पट, केरळच्या लोकसंख्येच्या 6 पट आणि पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येच्या 2.3 पट आहे. एवढ्या मोठ्या राज्यात अनेक आव्हानांना सामोरे जाणे सोपे काम नाही.
“बिमारू” राज्याच सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील राज्यात कसे रुपांतर झाले? योगी सरकारच्या नेतृत्वात गेल्या चार वर्षात कोणते बदल झालेत ते पाहूया.
2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मोठा विजय मिळविला, तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांना एवढी मोठी जबाबदारी देण्यात येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. अनेक विरोधी नेते आणि पत्रकारांनी सन्यासी योगी यांची खिल्ली उडविली. बर्‍याच भारतीयांची ही मानसिकता वर्षानुवर्षे चालू आहे की भिक्षू / संन्यासी शासक किंवा नेता होऊ शकत नाही, त्याचे काम फक्त मंदिरात बसून पूजा करणे आहे.
उत्तर प्रदेशात कमकुवत अर्थव्यवस्था, सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न, सर्वात वाईट कायदा व सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, डॉन (माफिया) यांनी गरीब व व्यापाऱ्यांचे शोषण, जमीन हडपणे, हफ्ता वसोली, कमकुवत औद्योगिक विकास, शेतकऱ्यांचे हाल विशेषत: ऊस उत्पादक अशा अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांना योगींना सामोरे जावे लागले. . वीज, आरोग्य आणि शिक्षणातही खूप पीछेहाट होती.
योगी आदित्यनाथ या सन्यासाने अनेक वर्षांपासून आपल्या अनुभवावरून व जमिनीवर कार्य केल्यामुळे राज्यातील सर्व प्रश्नांची जाणीव ठेवली होती. त्यांनी प्रत्येक मंत्रालय / विभाग यांच्याकडे दृढ नियंत्रण व नियोजन करून कार्यवाही सुरू केली. रजा न घेता आणि थोडीसी विश्रांती घेत जास्तीत जास्त वेळ त्यांनी 22 कोटींहून अधिक लोकांच्या विकासासाठी आत्मसमर्पण केले. माध्यम आणि विरोधी नेते त्यांच्यावर अन्यायकारक टीका नेहमीच करतात, तरी त्यांनी “रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म” या त्यांच्या घोषणेवर काम करण्याचा विश्वास ठेवला आहे व काम करत आहेत, म्हणून पूर्ण जिद्दीने व मेहनतीने ते सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर राज्याला सर्वोच्च स्थानी आणण्याचे काम करत आहेत.
योगी सरकारची काही कामे / कृत्ये, राज्यातील जीएसडीपी गेल्या चार वर्षांत ₹ 10.9 लाख कोटी रुपयांवरून 21.73 लाख कोटी डॉलरवर पोचली आहे. हे राज्य ‘बिमारू’ राज्यांच्या यादीतून देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या अहवालानुसार, राज्यातील बेरोजगारीचा दर यंदाच्या फेब्रुवारीच्या अखेरीस 4.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जो 2017 मध्ये 17.5 टक्के होता.
• चौऱ्यांशी विकास योजना राबविताना उत्तर प्रदेश देशातील इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे, जेव्हा जग कोरोना संकटाशी झगडत आहे, तेव्हा विकासाचा हा विक्रम पूर्ण झाला आहे.
• राज्यात नवीन 21 निवेश अनुकूल योजना राबविल्या जात आहेत, मैत्रीपूर्ण योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये नवीन मित्र पोर्टलची उभारणी आहे ज्यामध्ये 227 सुविधा आहेत ज्यायोगे उत्तर प्रदेश इझ ऑफ डोईंग बिझिनेसमध्ये 14 व्या स्थानावर आला आहे. यूपी ही देशातील गुंतवणूकीसाठी सर्वोत्तम स्थान बनली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षांनंतरचे आरोग्य विभागाची परिस्तिथी पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटते; राज्यात केवळ १२ वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्त्वात होती. योगी सरकार यांनी अवघ्या तीन वर्षात सात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली आणि त्यामध्ये एमबीबीएस कोर्स सुरू केला. त्यांनी आठ नवीन मेडिकल कॉलेजांची पायाभरणीही केली. यासह त्यांना 13 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मोदी सरकारची मान्यता मिळाली. उत्तर प्रदेशात लवकरच 28 वैद्यकीय महाविद्यालयांची सेवा मिळणार आहे. गोरखपूर आणि रायबरेली येथेही एम्स सुरू होत आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आरोग्य सेवा आणि उपक्रमांत झालेल्या वाढीमुळे महामारी, एन्सेफलायटीस रूग्णांची संख्या 56 टक्क्यांनी घटली आहे आणि गेल्या चार दशकांत मृत्यूच्या संख्येत 90 टक्के घट झाली आहे. एन्सेफलायटीस ही एक मोठी चिंता होती कारण दरवर्षी हजारो मुले जीवाला मुकायाची, मी म्हणेन, योगी सरकारची ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या 64 पानांच्या दस्तऐवजानुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, साखर व ऊस उत्पादन, खेड्यांसाठी शौचालयांचे बांधकाम (2.61 कोटी) यासह अनेक महत्वाच्या बाबींमध्ये राज्याने देशाला प्रथम स्थान दिले आहे. वृक्षारोपण, एमएसएमई स्थापन करणे, सरकारी नोकरी व रोजगार उपलब्ध करणे, पोलिस ठाण्यांवर महिला मदत डेस्क उभारणे, एक्सप्रेसवे तयार करणे, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये बांधणे, मेट्रो, कोविड -19 चाचणी व लसीकरण, कोविड वेळेत रेशनचे विनामूल्य वितरण आणि अजून बरेच…
पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे (340.82 किमी), बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे (296 किमी) आणि गंगा एक्सप्रेस वे (596 किमी) हया पायाभूत सुविधा व त्यामुळे होणारा सर्वांगीण विकास अविकसित भागात देण्यात आला आहे. उल्लेखनीय आहे की 2017 पूर्वी राज्यातील दोनच शहरे हवाई ग्रीडशी जोडली गेली होती. योगी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत सात शहरांना एअर ग्रीडशी जोडले असून १२ नवीन विमानतळ उभारण्याचे काम करीत आहे.
• मोदी सरकारने 2018 मध्ये एमएसपी लागू केला. एमएसपीवर रेकॉर्ड खरेदी 66००० कोटी रुपये डीबीटीने शेतकऱ्यांना हस्तांतरित केली आहे. उत्तर प्रदेशात साखर उत्पादनात सलग दुसऱ्यांदा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नवीन युनिट समाविष्ट केली गेली, ज्यामुळे मुंडेरवा, पिपराईच आणि रामला साखर कारखान्यांची क्षमता वाढली. मागील 4 वर्षात ऊस उत्पादकांना 1.27 लाख कोटी रुपये देण्यात आले.
राज्यातील लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे उत्पन्न शेतीवर आधारित आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. उल्लेखनीय आहे की राज्यात चौदा नवीन कृषी विज्ञान केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत. सहा नवीन विज्ञान केंद्रांची योजना आहे. मागील सरकारांच्या काळात अविश्वसनीय स्वप्न असलेले किमान समर्थन मूल्य लागू केले गेले आणि गहू, भात तसेच डाळी व तेलबिया यासाठी तळागाळातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत 12 हजार रुपये थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर पाठविण्यात आले आहेत.
शेतकर्‍यांचे 36000 कोटींचे कर्ज माफ केले गेले आहे.
बुंदेलखंड प्रदेशात, योगी सरकारने या आर्थिक वर्षात 18 लाख हेक्टर अतिरिक्त जागेचे सिंचन करून 50 लाख शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी अनेक सिंचन प्रकल्प सुरू केले आहेत. या बाबीला उजाळा देण्यासाठी, बानसागर सिंचन प्रकल्प जो अनेक दशकांपासून निराकरण झालेलं नव्हत, त्यावर मार्ग काढून त्या भागातील शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आला. मैदानातील अर्जुन सहाय्यक, भवानी व बंडई धरण प्रकल्प तसेच सरयू कालवा, मध्य गंगा कालवा, उत्तर प्रदेश पाणलोट पुनर्रचना इत्यादी प्रकल्पांमुळे या प्रदेशात समृद्धी येईल. बुंदेलखंडमधील ‘खेत तालाब’ योजनेंतर्गत खासगी जमिनीवर 8000 हून अधिक तलाव बांधले गेले आहेत. यावर्षी 6,000 नवीन स्थानिक तलाव बांधले जातील. गोरखपूरमधील अमी नदी, ललितपूरमधील ओडी नदी, अयोध्येत गोमती नदी आणि पीलीभीतमधील गंदा नदीचे पुनरुज्जीवन झाले आहे.
राज्यात मागील चार वर्षांत कोणतीही दंगल झालेली नाही, म्हणून विरोधकांनी दंगलीबद्दल चिंता असल्याचे भासवले, ते खोटे ठरले. कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करणार्‍यांवर योगी सरकारच्या कारवाईने नवे मापदंड उभे केले आहेत आणि देशभरात त्यास सकारात्मकतेने घेतले गेले आहे. आज राज्याची धारणा बदलली आहे. ज्या ठिकाणी “सेफ झोन” असायला हवे होते ते म्हणजे गुन्हेगारांचे “सफारी झोन” होते. योगी सरकारने कायदा व सुव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. याचाच परिणाम म्हणजे आज गुन्हेगार एकतर राज्यातून फरार आहेत किंवा तुरूंगात आहेत. उत्तम पोलिसिंगसाठी राज्यात 41 नवीन पोलिस ठाणे आणि 13 नवीन चौक्या तयार करण्यात आल्या आणि 1.37 लाख पोलिस कर्मचारी भरती करण्यात आले. पोलिस ठाण्यात पायाभूत बदल, 59 पोलिस ठाणे, चार महिला पोलिस ठाणे; राज्यात 16 सायबर क्राइम स्टेशन सुरू करण्यात आले आहेत. योगी सरकार 18 श्रेणीमध्ये फॉरेन्सिक लॅब स्थापित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. गुन्ह्याकडे शून्य सहिष्णुता. दरोड्याच्या घटनांमध्ये 66% घट, बलात्काराच्या घटनांमध्ये 45% आणि खून प्रकरणात भारी घट झाली आहे. महिलांच्या सुरक्षेवर विशेष भर दिला जात आहे . राज्य सरकारने गुन्हेगार आणि माफियांबद्दल शून्य सहिष्णुता स्वीकारली आणि त्यांची सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची बेकायदेशीरपणे जमा केलेली मालमत्ता जमीनदोस्त किंवा जप्त केली गेली.
4 लाख तरुणांना न्याय्य, पारदर्शक पद्धतीने सरकारी नोकर्‍या मिळाल्या.
योगी सरकारने कोरोना संकटाला तोंड देऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण केला आहे. अगदी जागतिक आरोग्य संघटनेने टीटीटी (ट्रॅकिंग, टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंट) फॉर्म्युलाचे कौतुक केले, ज्यामुळे कमी प्रकरणे उद्भवली.
• 45,383 शिक्षक भरती झाले असून 69,000 शिक्षक अंतिम टप्प्यात आहेत. तसेच माध्यमिक शिक्षणात 55 नवीन शासकीय आंतर महाविद्यालये मंजूर झाली आहेत. वंचितांच्या आणि मजुर लोकांच्या मुलांच्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश पसरविण्यासाठी अटल निवासी शाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक झोन मुख्यालयातच वेगवान केली गेली आहे.
वर नमूद केलेली ही काही उपलब्धी आहेत, अजुन भरपूर गोष्टी यशस्वीरित्या केलेल्या आहेत. मुद्दा असा आहे की, अशा मेहनती, राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे आणि विकासाभिमुख मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे.